अदालतको फैसला र संघिय सरकारको भुमिका विभेदकारी : मुख्यमन्त्री राउत

DSC00612कैलाली–१ बाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद सजाय तोक्ने अदालतको फैसला र संघिय सरकारको भुमिका विभेदकारी भएको मधेश केन्द्रित दलका शिर्ष नेता सहित प्रदेश २ का मुख्य मन्त्रीले आरोप लगाएका छन् ।

२३ फागुन २०७३ मा मधेश आन्दोलनका क्रममा मलेठ घटनामा ज्यान गुमाएका ५ जना शहिदको दोस्रो पुण्य तिथिको अवसरमा बिहिबार घटना स्थल राजविराज ९ मलेठमा राजपा र फोरमद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको श्रद्घाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै मधेश केन्द्रित दलका शिर्ष नेता र प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लाल बाबु राउतले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन ।

‘चौधरी मधेशकै छोरा भएका कारण न्यायलयले विभेद गरी त्यस्तो सजाय सुनाएका हो मुख्य मन्त्री राउतले भने– अन्य कुनै समुदायका भएको भए न्यायलयबाट फरक खाले आदेश हुन्थ्यो । उनले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार पनि संघिय सरकारले खोस्न थालेको भन्दै आफुहरु यसको प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी पनि दिन’ भयो ।

उहाँले मलेठ घटनालाई बदनाम गर्न सरकारी स्तरबाट गठित आयोगको टोली र राष्ट्रिय मानव अधिकारको टोलीले मलेठ घटनाको भ्रामक र झुुठो प्रतिवेदन तयार पारेको दावी गर्दै प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदन केही दिनमै सार्वजनिक हुने र दोषीलाई कार्यवाही गरेरै छाडने प्रतिबद्घता जनाउन भयो ।

दोषीलाई कार्यवाही गराउन आफुहरु अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सम्म जाने उहाँको भनाई थियो । उहाँले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले नै मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिन’ ह’दै प्रदेशमा उपलब्ध स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सवै सेवा सुविधान उनीहरुलाई उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको बताउन’ भयोे ।

संघिय समाजवादी फोरम नेपाल सप्तरीका अध्यक्ष दिनेश कुमार यादवको अध्यक्षतामा आयोजित सभालाई राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र प्रसाद राय यादव तथा सदस्य राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादव, प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री, नवलकिशोर साह, भुमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, संघिय समाजवादी फोरम नेपालकी उपाध्यक्ष रेणु यादव, राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भु यादव लगायतले पनी सम्बोधन गनर्’ भएका थिए ।

सभामा अघिल्लो दिन नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका राजपाका शिर्ष नेताहरुले २ तिहाई बहुमत हुँदा हुँदै पनि सरकारले संविधान संशोधन नगरेको, मधेश र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरुलाई रिहा नगरेको झुठा मुदा फिर्ता नलिएको तथा सरकार र न्यायलय दुवै मधेश प्रति विभेदकारी निति लिएको आरोप लगाउन हदै अव आन्दोलनबाटै मधेशको अधिकार स्थापित गर्ने उदघोष गनर्’ भएका थिए । सभामा शहिद परिवारलाई सम्मान समते गरिएको थियो ।