प्रधानमन्त्री क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा संलग्न

Asia-Pacific-Summit-2018 nepalविवादित एशिया प्यासिफिक समिटमा सहभागिता जनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले आलोचित बनेका छन् । क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा संलग्न संस्थामा सहभागी भएको मात्र नभई समिटकालागि राज्यकोषबाट रकम समेत खर्च गरिएको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको हो । क्रिश्चियन धर्मसित जोडिएको विवादित संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकार सहआयोजक बनेको भन्दै बिरोध सुरु भएको थियो । सरकारी पक्षबाट सरकार सह आयोजक नरहेको बताईए पनि कतिपय प्रमाणका आधारमा उक्त जिम्मेवारीमै सरकार रहेको दावी समेत गरिएको छ ।

विवादास्पद संस्थाले गरेको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर प्रधानमन्त्री पनि विवादमा तानिए । सरकारको चर्को आलोचना बुध्दिजीवी स्तरबाट मात्र भएन,स्वयम् नेकपाकै कतिपय नेताले समेत यस कार्यको तिब्र बिरोध गरिसकेका छन् । कार्यक्रम स्थलमा सहभागिहरुलाई होली वाईन पिलाउने,छर्कने काम समेत भयो । सरकारको यस कार्यशैलीका बारेमा प्रश्न उठाउँदा प्रधानमन्त्री आफैंले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा केही बुध्दिजीवीले तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेको भन्दै आफूले जवाफ दिँदा थला पर्ने बताएका छन् । उनले सञ्चार माध्यममा बोल्नु अघि वादविवाद गर्न चाहेको हो कि होईन प्रष्ट हुन पनि भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस प्रकारको ओठे जवाफ आएको भन्दे प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आपत्ति जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति लोकतन्त्र,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार बिरुध्द रहेको समाजले ठहर गरेको छ । यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकार नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न सक्रिय रहेको जनाएको छ । शुक्रबार जारी काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकार संबिधानको मर्म र भावना विपरित उत्रिएको ठहर गरेको हो । आइएनजीओको कार्यक्रममा सरकारको सह आयोजन एवं प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार ग्रहण गरेको विवादास्पद सदर्भप्रति सार्वजनिक रुपमा उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएको प्रतिक्रिया लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकालागि सुहाउँदो नभएको काँग्रेसको दावी छ । आफूले जवाफ दिए बुध्दिजीवी थला पर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको वाक्यांश र चेतावनीको शैलीमा अभिव्यक्ति आउनु संविधानको धारा १७ को उपधारा २ क ले निर्दिष्ट गरेको प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने शब्द ,भावना र मर्मको बिल्कुलै बिरुध्दमा रहेको काँग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मुलुकको प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारी प्रमुखका नाताले सबै जनताका प्रधानमन्त्री हुन् भन्नेमा कुनै आशंका छैन । त्यसैले आफ्ना प्रशंसक,समर्थक अनि किचेन क्याविनेटको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्किएर वास्तविकता बुझ्ने कोशिस गरियो भने त्यस प्रकारको कार्यशैलीबाट काम गर्न अझै सहज हुन सक्दछ । अरुले सुनाएका भन्दा आफैंले प्रत्यक्ष देखे भोगेका कुरामा बढी विश्वस्त हुन सक्ने आधार भएका कारणले पनि मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तित्वकालागि त यस प्रकारको सजगता आवश्यक पनि छ । यसै क्रममा बुध्दिजीवी वर्गले पनि यदि सरकारको कार्यशैलीको बारेमा कहिलेकाहीँ कुनै टिप्पणी गरेछन् भने त्यसलाई सुधारको अवसरका रुपमा पनि लिन नसकिने होईन ।

एउटाले गल्तीलाई पनि सही भनि दियो भने खुशी हुने अनि अर्कोले गलतलाई गलतै भन्यो भने नाखुश बन्दा कहिलेकाहीँ आफैंलाई धोखा पनि हुन सक्दछ । त्यसैले बुध्दिजीवीको टिप्पणी प्रति मात्र कटाक्ष गर्नु भन्दा आवश्यक अवस्थामा आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्दा नै उत्तम हुने अपेक्षा लिन नसकिने होईन । आफूले गरेको काम उचित छ भने त्यसमाथि कसैले र्आंला उठाउने गुञ्जाईस रहन्न । यदि कसैले उठाएछ भने पनि त्यसको समाधान भनेको वास्तविकताका बारेमा सत्य तथ्य जानकारी दिनु नै हो । बुध्दिजीवीको टिप्पणी प्रति विमति छ भने यसका बारेमा तर्कसंगत रुपले प्रस्तुत हुन सक्ने आधार हुँदाहुँदै धम्क्याईहाल्नु पछिको औचित्य के हुन सक्ला ?