राउतसितको सहमतिले ल्याएको तरंग

शुक्रबार सरकारसँग ११ बुदे सहमती गरेर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउत आइतबार जनकपुर विमानस्थलमा अवतरण हुँदा विमानस्थलमा सुरक्षार्थ खटिएका 'सुरक्षा कवच' सहितका गठबन्धनका 'क्याडर' । समाजिक संजालबाट।
शुक्रबार सरकारसँग ११ बुदे सहमती गरेर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउत आइतबार जनकपुर विमानस्थलमा अवतरण हुँदा विमानस्थलमा सुरक्षार्थ खटिएका ‘सुरक्षा कवच’ सहितका गठबन्धनका ‘क्याडर’ । समाजिक संजालबाट।

जागरण डेक्स

२०७५ फागुन २४ गते नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका सिके राउतका वीच ११ बूँदे सहमति भएको छ । सहमति अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न,अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता,स्वाधीनता,सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने पहिलो बूँदामा उल्लेख छ ।

यस्तै बूँदा नं.२ मा हामी आफ्ना राजनीतिक,सामाजिक,आर्थिकलगायत उद्देश्य प्राप्तीका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । नेपालको संबिधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै तराई मधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टीलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं भनिएको छ ।

लोकतन्त्रमा मतभेद हुन सक्छन् तर तिनिहरुप्रति राज्य,राजनीतिक दल र आमनागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ र त्यस्ता मतभेदको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनु पर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं भनिएको छ । यस्तै सामाजिक न्याय, समानता र सद्भाव हाम्रो साझा उद्देश्य हो । हामी तराई मधेश लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक,आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याउन र तराई मधेश लगायत समग्र देशको विकासलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं ।

त्यसै गरि संबिधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराई मधेश लगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानता र समाजवाद तर्फ अग्रसर हुन प्रतिबद्ध छौं भनिएको छ । सहमतिमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता कार्यकर्तामाथि लगाईएको राज्यविरुद्धको अपराधलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिईनेछ र हिरासत वा कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निःसर्त रिहा गरिने उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताद्वारा यस अघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताब,पर्चा पम्पलेट,घोषणापत्र,गीत,नक्सा,नारा,झण्डा,अनलाईन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारवाहीको विषय बनाईने छैन । आगामी दिनमा संबिधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामग्री उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन ।

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता,कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई नेपालको संबिधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न,जीविकोपार्जन गर्न,संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूल धारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन र त्यस्ता क्रियाकलाप गरेवापत राज्यद्वारा कुनै प्रकारको कारवाही गरिने छैन भन्नेमा सहमति भएको छ । २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यको तर्फबाट उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको आयोजनामा सञ्चालित आन्दोलन क्रममा घाईते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनेछ भन्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यसै गरी स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराई मधेश लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुसहालिका लागि नयाँ उचाइ साथ सदुपयोग गर्न र सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनप्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं भनिएको छ । यो सहमति आजैका मितिदेखि लागू हुनेछ भन्ने समेत सहमतिमा उल्लेख छ ।ck photo

सरकार र सिके राउत वीच भएको सम्झौता प्रति राजनीतिक दलहरुका वीच नै दुई थरि कुरा उठ्न थालेका छन् । अरु त अरु,स्वयम् नेकपा भित्र पनि यसका बारेमा फरक विचार आउन थालेको हो । एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो सहमतिबाट हौसिएका छन् । मधेश बिरोधी भन्दै मधेशमा आलोचना समेत हुने गरेका ओलीले राउत सितको सहमति पछि मधेशमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि सहज वातावरण बनेको उनको सोच हुन सक्दछ ।

पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले राउतलाई भँजाएर मधेशमा रोटी सेक्न चाहनेहरुका रोटी अब काँचै पल्टिने भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिन भ्याई सकेका छन् । तर, उनकै पार्टीका अर्का नेता भिम रावलले सरकार र राउत वीच भएको समझदारीले कतै राष्ट्र टुक्रयाउने कुरालाई बैधता त प्रदान गर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

सहमति सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दा राउतले विगतमा दिएको देश टुक्रयाउने अभिव्यक्ति फिर्ता लिएको भन्नु पर्नेमा त्यसो नभनेको समेत नेता रावलले टिप्पणी गरेका छन् । मधेश टुक््रयाउँछु भन्नेसँग जनमत संग्रह गर्न सहमत हुने हो ? भन्दै कसको स्वार्थमा यत्रो सहमति गरियो भन्दै सरकारलाई प्रश्न पनि गरेका छन् । यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सरकार र सिके राउत वीच भएको सम्झौता स्पष्ट नभएको आरोप लगाएका छन् ।

दोहरो अर्थ लाग्ने भएको भन्दै स्पष्ट नरहेको उनको भनाई छ । सम्झौतालाई आफ्नो पार्टीले सर्तका साथ स्वागत गरेको बताउँदै थापाले सम्झौतामा प्रयोग भएकको भाषाका बारेमा सरकारले चाँडै धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने उनको कथन छ ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले पनि सरकार र राउतका वीच भएको ११ बूँदे सम्झौता स्पष्ट नभएको भन्दै प्रष्ट पार्न सरकार संग माग गरेको छ । सिके राउत समूहले विखण्डनको अभियान र घृणाको शैली परित्याग गरेको प्रचारमा ल्याईए पनि त्यस अनुसारको प्रतिबद्धता नआएको भन्दै त्यस बारे सरकारको धारणा माग गरेको हो । सहमतिको दोस्रो बूँदा उल्लेख गर्दै राउतले जनमत संग्रह गर्न सरकार राजी भएको प्रचार गरिरहेको उल्लेखका साथ समाजले राउतले दावी गरे जस्तो सरकारले सहमति गरेको हो भने त्यो निन्दनीय हुने जिकिर गरेको छ ।

उता सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राउत संग जनमत संग्रह गराउने सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन् । राउतले ११ बूँदे समझदारीलाई जनमत संग्रह गर्ने सहमतिका रुपमा व्याख्या गरेपछि सत्तापक्ष तथा विपक्षी सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफका क्रममा थापाले यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन् । मुलुक यति वेला नयाँ संबिधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघीयताको नयाँ प्रयोगलाई सफलिभूत तुल्याई जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो ।

यस्तो समयमा कुनै पनि प्रकारको अस्थिरतालाई जायज भन्न सकिन्न । देश र जनताको हित चिताएर विकास तथा शान्तिकालागि अब काम गरिनु जरुरी छ । देश र जनताको हित विपरित निहित स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै गरिने कुनै पनि किसिमका अस्थिरता अब कहिँ कतैबाट पनि हुन नपाओस् भन्नाका लागि ध्यान दिनु जरुरी छ ।